हर थाने में ‘महिला हेल्प डेस्क’ अनिवार्य

हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुए बर्बरता के बाद देश भर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने यह आदेश जारी किया है कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के सभी थानों में एक महिला हेल्प डेस्क का निर्माण हो जो 24 घंटे महिला सुरक्षा में तत्पर रहे।

वहीं प्रधामंत्री मोदी द्वारा निर्भया फंड में 100 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी। इसी सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश चेलमेश्वर ने यह बयान दिया है कि जांच, अभियोजन और समाधान से जुड़े सिस्टम में भी सुधार की जरुरत है।

उनका कहना है कि जघन्य अपराधों में तुरंत सजा की मांग होती है लेकिन इसके लिए समुचित साधन की कमी रहती है। इतना ही नहीं अपराध से सम्बंधित मामले 30 सालों से न्यायलय में पड़े रहते हैं। पूर्व न्यायाधीश का कहना है कि हमारी न्याय व्यवस्था का सिद्धांत यह है कि अपराधी कुछ तो डरेगा लेकिन ढीली व्यवस्था के कारण अपराधी शायद ही डरते हैं।